Sunday, April 28, 2024
न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?
बीपी अनमोल
2024-04-17 19:50:00
न्यायाधीश श्रीमान्बाटै अन्यायमा परेकी आरती पाँच वर्षदेखि न्यायको खोजीमा थिइन्। गत बुधबार सर्वाेच्च अदालतले प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएसँगै उनलाई न्याय पाउने आशा जागेको छ।
मेनुका लम्साल
2024-04-09 12:27:27
जनस्वास्थ्यबारे अप्रमाणित कुरा गरेर भ्रम फैलाएको मुद्दामा जवाफ माग्दा पतञ्जलीले ‘रेस्पोन्स’ गरेन। न्यायालयको आदेशलाई हाकाहाकी गरेको अटेरीलाई न्यायाधीशहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि रामदेव समस्यामा छन्।
उकालो
2024-04-04 15:19:08
मेरो एक साथी उमेरअनुसार वक्षस्थल विकास हुँदै गर्दा झुकेर हिँड्न थाली। यो कस्तो बाध्यता, आफ्नो शरीरमा भएको स्वाभाविक जैविक विकासलाई किशोरी उत्सवको रूपमा लिन सक्दिन?
डा. नीति अर्याल खनाल
2024-03-06 07:00:58
हाम्रो सामाजिकीकरणले परिवारको नाममा अझै पनि महिलालाई समान, स्वतन्त्र र उन्मुक्त व्यक्तिको रूपमा स्विकार्न सकिरहेको छैन। पुरुषहरू आफूखुशी जताततै हिँड्न र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन्।
भानु बोखिम
2024-03-01 07:07:07
अन्तरजातीय प्रेमविवाहलगत्तै धादिङमा मृत भेटिएका अजित मिजारको शव ८ वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा छ। प्रहरीले फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाउन लगाएर गाडेको शव निकालेको परिवार अझै न्यायको संघर्षमा छ।
लोकेन्द्र विश्वकर्मा
2024-02-03 18:45:00
न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।
, रामेश्वर बोहरा
2024-01-11 19:40:09
भूपेन्द्र नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा रहेको आफ्नो पसल बन्द गर्दै थिए। साँझ पर्दै थियो। त्यही बेला केही मान्छे आएर उनलाई नियन्त्रणमा लिई आँखामा पट्टी बाँधिदिए। त्यसपछि उनी कहिल्यै घर फर्किएनन्।
सजिता ढकाल
2024-01-08 16:05:02
प्रतिवादी पक्षका वकिल बालिकालाई बालिग भएको प्रमाणित गर्ने प्रयासमा लाग्छन्। उनीहरूले स्कुल भर्ना हुँदाको कागजात पेश गर्छन्। तर वादी पक्षका वकिल सोलंकीले ६ वर्ष मुद्दा लडेर बाबालाई जेल पठाएरै छाड्छन्।
नेत्र पौडेल
2023-12-30 15:00:00
यो हप्ताको न्युजलेटरमा रूकुम अदालतको ऐतिहासिक फैसला, रेस्ट अफ वर्ल्डका प्रधानसम्पादक अनुप काफ्लेसँग मिडिया–संवाद र ज्यान जोखिममा राखी विदेशी सेनामा भर्ती हुने युवाका कथा प्रमुखतासाथ चर्चा गरिएको छ।
2023-12-08 18:57:45
राजनीतिक पार्टी, सत्ता र शक्तिकेन्द्रहरू अपराध गर्नेहरूलाई बचाउन पछि परेनन्। तर उपप्राध्यापक चलाउनेले न्यायको बाटोमा आएका त्यस्ता तगारा पन्छाउन गरेको अनवरत संघर्ष बिर्सन नसकिने खालको छ।
2023-11-29 16:27:00
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता कम विकसित देश पीडित बन्नु परेको कुरा उठाएका गुटेरेसले पीडितमैत्री तथा नेपाली मोडलको संक्रमणकालीन न्यायमा पनि जोड दिए।
विन्देश दहाल
2023-11-01 07:12:00
घरायसी कामको जिम्मा महिलाको मात्रै होइन। यस्तो हरितन्नम सोचबाट हामी निस्केर मात्र पुग्दैन, स्वास्थ्यले साथ दिँदासम्म श्रम विभाजन गरेर सबैले बराबर काम गर्नुपर्छ।
गायत्री भट्ट
2023-10-23 15:32:51
जनकपुरमा आरती साहको रहस्यमय मृत्यु भएपछि काठमाडौँ आएका माइतीपक्ष न्यायका निम्ति धर्ना बसेको १०१ दिन पुग्यो। संसदीय समिति चेतावनी दिँदैछ, तर नजिकै रहेको गृहमन्त्रालय सुनेको नसुन्यै गरिरहेछ।
आदित्य नेपाल
2023-09-24 17:10:35
लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र संविधान निर्माणमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएका दलित समुदाय भनिरहेछन्– ‘हाम्रो न्याय र प्रतिनिधित्वमा निष्प्रभावी भएको संविधान सुधार्ने बेला भयो।
2023-09-20 18:00:00
रमेश भुलको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सुरतले १३ लाख १७ हजार रुपैयाँ जुटाई अघिल्लो साता अस्पतालमै पुगेर हस्तान्तरण गरे। अछाममै बसेर यस्ता मानवीय सेवामा निरन्तर सक्रिय सुरत कैयौँको सहारा बनेका छन्।
2023-09-13 11:05:25
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यसै वर्ष स्थापना गरेको ‘ग्लोबल एन्टी रेसिज्म च्याम्पियन्स अवार्ड’ पाउने संसारका ६ जनामा पर्न सफल सरस्वती नेपाली बाल्यकालदेखि नै संघर्षशील थिइन्।
2023-08-15 20:18:33
संरचनागत लाभ पाएका समुदायले यो सामाजिक रोग हटाउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्छ। बेल् हुक्सले भनेका छन्– सबै जातीय हमलाहरूप्रति मौनता साँध्नु अपराधप्रति हाम्रो समर्थनजत्तिकै गम्भीर विषय हो।
हरिबोल आचार्य
2023-08-11 07:00:39
विभिन्न जिल्लाका न्यायाधीशहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिमको अभियोग दाबीलाई उपदफा (३) अनुसारको कसुरमा बदलेर कमजोर सजायको फैसला गरी दोषी चालकलाई उम्काइरहेका छन्।
2023-07-27 18:27:00
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा १७ वर्ष बिताएपछि संसदमा पेश भएको ऐन संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था राखिएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
2023-07-25 17:00:30
प्रकाश अजात
कञ्चन झा
देवेन्द्र भट्टराई
राजेश विद्रोही
दिन
घन्टा
मिनेट
उकालोमा प्रकाशित विशेष सामग्रीबारे जानकारी लिन हाम्रो न्युजलेटर साइन अप गर्नुहोस्।